कोष व्यवस्थापन शाखा

१. जिल्ला स्थित संघीय सरकारी कार्यालयहरुको कोष संचालन गर्ने।

२. कार्यालयबाट विनियोजन, राजश्व र धरौटी रकमको आम्दानी र खर्चको मास्केवारी लिई त्यसको जिल्लागत मास्केवारी तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने।

३. कार्यालयहरुलाई निकासा दिने र निकासा दिईएको रकमको विवरण बैंकबाट प्रमाणित गराई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने।

४. कार्यालयहरुलाई दिएको निकासा रकमको आर्थिक विवरण बनाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कार्यालयको तालुक विभागमा पठाउने।

५. राजश्व लेखा र दाखिला तथा धरौटी लेखा फछ्यौट सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार कार्यालयको निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र सम्बन्धित कार्यालयको तालुक विभागमा पठाउने।

६. कार्यालयहरुको निरीक्षण गर्दा कुनै कैफियत पाइएमा निकासा रोक्का गरी तालुक कार्यालयमा जानकारी दिने।

प्रशासन तथा निवृत्तभरण व्यवस्थापन शाखा

१. कार्यालयको बजेट तयारी तथा आर्थिक प्रशासन संचालन गर्ने।

२. कार्यालयको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने।

३. बेरुजुको लगत राख्ने, सम्परीक्षण, फछ्यौट र प्रतिवेदन गर्ने।

४. कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने।

५. आफ्नो क्षेत्र भित्रका आर्थिक कारोबार गर्ने कार्यालयहरुको लगत तयारी तथा अध्यावधिक गर्ने।

६. महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिको रुपमा जिल्लाका कार्यालयहरुको आर्थिक कारोबारहरुको रेखदेख निरीक्षण गर्ने, कार्यालयहरुलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नीति निर्देशन र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही राय सल्लाह दिने।

७. निवृत्तभरण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने।

आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा

१. वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य योजना तयार गरी स्वीकृत गराउने।

२. स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण योजना तयार गरी त्रैमासिक रुपमा जिल्लास्थित संघीय सरकारी कार्यालयहरुको राजश्व, विनियोजन, धरौटी, जिन्सी र प्रचलित कानुन बमोजिम खडा भएको कार्य संचालन कोषको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने।

३. त्रैमासिक रुपमा सम्पन्न गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकाय, तालुक विभाग र मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्ने।

४. आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पर्याप्तताको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन गर्ने।

५. आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजु फछ्यौटको अवस्थाको जाँच गरी प्रतिवेदन गर्ने।

६. आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको गम्भीर त्रुटी, अनियमितता, मस्यौट वा हिनामिनाको तत्काल कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा सम्बन्धित सचिवलाई प्रतिवेदन गर्ने।

७. आन्तरिक लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिना भित्र पेश गर्ने।

अन्तर सरकारी वित्त समन्वय शाखा

१. विभाज्य कोषको व्यवस्थापन गर्ने।

२. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको लागि विनियोजन ऐनमा तोकिए अनुसार छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।

३. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वित्तीय प्रणालीहरु संचालनमा समन्वय र सहयोग गर्ने।

४. प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय सरकारबाट भएको निर्णय, निर्देशन र मार्गदर्शन संचार तथा कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने।

५. प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन तयार तथा संकलन गर्न समन्वय तथा सहयोग गर्ने।

६. जिल्लास्थित स्थानीय तहहरुलाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने।

७. जिल्लास्थित अन्तर सरकारी वित्त समन्वयको कार्य गर्ने।

८. स्थानीय तह कोष व्यवस्थापन प्रणाली संचालनमा सहयोग र सहजीकरणको कार्य गर्ने।"""